देश की सुरक्षा केंद्र और राज्य की साझा जिम्मेदारी:चिंदबरम

  केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि देश की सुरक्षा केंद्र तथा राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है।आतंकवाद के मुकाबले के लिए एक संस्थान की स्थापना को लेकर गैर.कांग्रेस शासित राज्यों की आलोचनाओं के बीच पी चिंदबरम ने कहा की देश की सुरक्षा में केंद्र और राज्य की साझा जिम्मेदारी है.

 कोलकाता से करीब 50 किलोमीटर दूर एनएसजी हब के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में चिंदबरम ने कहा, ‘सुरक्षा में केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान कानून व्यवस्था का काम राज्य सरकार को सौंपता है और बाहरी हमलों या आंतरिक अड़चनों से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र को देता है।’ चिदंबरम ने कहा कि संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 355 बहुत सोच समझकर बनाया।इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिरकत नहीं की।

हालांकि चिदंबरम ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में ना तो एनसीटीसी को लेकर उठे विवाद का जिक्र किया और ना ही उन्होंने इस पर मुख्यमंत्रियों की आपत्ति को लेकर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की।  उन्होंने कहा कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल में पूर्ववर्ती सरकार के साथ काम किया और हम नयी सरकार के साथ काम करते हुए खुश हैं।चिदंबरम ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों में सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं करती। उन्होंने कहा कि जंगलमहल में नक्सलियों द्वारा बने हालात पर नयी सरकार ने लगातार नियंत्रण बना रखा है और राज्य की कुल मिलाकर परिस्थिति में सुधार हुआ है।आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद के प्रति हमारा रवैया एकसमान है और इसमें हम यह नहीं देखते कि राज्य में किसकी सरकार है।’ चिदंबरम के मुताबिक केंद्र सरकार चाहती है कि एनएसजी का कोलकाता हब लघु क्षेत्रीय केंद्र बनकर देश के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी काम करे। उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार के सदस्य के तौर पर मेरे उपर राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने, उन्हें हरसंभव जरूरी सहायता देने की जिम्मेदारी है ताकि वे कानून व्यवस्था बनाये रख सकें और उग्रवाद या विद्रोह का मुकाबला कर सकें।’