शिवराज एनसीटीसी गठन के विरुद्ध

 केंद्र सरकार द्वारा नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर [एनसीटीसी] के गठन को देश के संघीय ढांचे पर गंभीर आघात बताते हुये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कदम राज्यों के अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप है।   चौहान ने कहा कि केंद्र धीरे-धीरे राज्यों के काम में हस्तक्षेप कर रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने पहले ही आतंकवाद के विरोध में एक कठोर कानून आतंकवाद एवं संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2007 विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा है।लेकिन इस कानून को अभी तक अनुमति नहीं दी गई, जो आपत्तिजनक है।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम संघीय व्यवस्था की भावना के अनुकूल नहीं है। जहां तक आतंकवाद से निपटने का प्रश्न है तो केंद्र व राज्य दोनों मिलकर दृढ़ता से आतंकवाद का सामना कर सकते हैं।इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विरोध जताने के साथ ही एनसीटीसी के गठन की पहल की पुन: समीक्षा कर इसे वापस लेने का अनुरोध किया जायेगा।