सलमान खुर्शीद के बारे में चुनाव आयोग की ओर से की गयी शिकायत ।राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने कानून मंत्री सलमान की शिकायत की कॉपी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेजकर उचित कार्रवाई करने को कहा है। कानून मंत्री ने आयोग को आंख दिखाकर सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है। विपक्ष के हमले के बाद ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग को चुनौती देने वाले खुर्शीद की छुट्टी हो सकती है।
आयोग ने राष्ट्रपति को पत्र लिख कर कहा था कि अल्पसंख्यक कोटे संबंधी बयान सेंसर करने के बावजूद खुर्शीद बार-बार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं।अब तक के इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग ने आचार संहिता तोड़ने के मामले में ऐसा सख्त कदम उठाया है। आयोग ने इस मामले में ‘फौरन निर्णायक कार्रवाई’ की मांग की है
कैबिनेट मंत्री सलमान खुर्शीद के बचाव में पार्टी के ही सीनियर नेता दिग्विजय सिंह आए हैं। वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी और पूर्व निर्वाचन अधिकारी केजे राव ने भी कहा कि आयोग को राष्ट्रपति को पत्र लिखने के बजाय कोर्ट जाने का विकल्प आजमाना था। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, जो लोग चुनावी माहौल को धर्म के नाम पर प्रदूषित कर रहे हैं, उन्हें तत्काल उत्तर प्रदेश से तड़ीपार किया जाए। नकवी ने मांग की है कि खुर्शीद को कैबिनेट मंत्री के पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है।
जेठमलानी का मानना है कि आयोग को राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने के बजाय खुद ही ठोस कार्रवाई करनी चाहिए थी। वहीं सीनियर वकील हरीश साल्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस मसले का कोई न कोई हल निकालना ही पड़ेगा।
इस मामले में भाजपा, वरिष्ठ वकीलों और पूर्व चुनाव अधिकारियों ने चुनाव आयोग के पत्र पर सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा कि कानून तोड़ना जुर्म है। खुर्शीद के खिलाफ कोर्ट में शिकायत करनी चाहिए थी। वैसे भी राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं होता। वह केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बिना कोई कार्रवाई नहीं कर सकतीं।
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